केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के लीडर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि भले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा में देरी हो जाए, लेकिन इसका असर 1 जनवरी 2026 से ही माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे पिछले वेतन आयोग (7वां वेतन आयोग) में कर्मचारियों को जनवरी 2016 से बकाया मिला था, वैसे ही इस बार भी जनवरी 2026 से वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलना चाहिए.
शिव गोपाल मिश्रा, जो ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयीज फेडरेशन के महासचिव भी हैं, ने बताया कि आयोग बनने, सिफारिशें देने और सरकार द्वारा मंजूरी देने में समय लग सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते देर से दिए जाएं. इस फैसले से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा.
