उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी (यूसीसी) यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी. मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने का एलान किया है. बता दें कि इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी. ये समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का निर्यण लेगी. इस समित में कुल पांच सदस्यों को शामिल किया गया है.
सीएम पटेल ने कहा कि, यूसीसी आवश्यकता का आकलन करने और इसके लिए मसौदा विधेयक को तैयार करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया है. इस समिति के अन्य सदस्यों में रिटायर आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ को शामिल किया गया है.
