हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने केंद्र सरकार से नए कोटे के तहत मिलने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेने से इंकार कर दिया है। दरअसल, हर साल केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग राज्यों से उनकी आवश्यकता के मुताबिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या मांगता है। इस आधार पर राज्य को अधिकारियों का आवंटन किया जाता है। इस बार भी ऐसी एक फाइल आई थी, जिसे मुख्यमंत्री सुक्खू ने खारिज कर दिया है।
इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इस तरह का कदम उठाने का प्रयास किया था, लेकिन अफसरशाही के दबाव और उस वक्त के हालात के कारण उन्हें अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसी भी दबाव को न मानते हुए यह बड़ा कदम उठाया है, जो अफसरशाही के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है।
