ऊना, 25 अक्टूबर : हिमाचल सरकार ने राज्य में 5 नए नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डीआरडीए सभागार, ऊना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन हाईवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शीघ्र मुलाकात कर इन प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 69 नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। वर्तमान सरकार ने व्यावहारिकता के आधार पर 5 नए हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रालय से इन प्रस्तावों की स्वीकृति जल्दी मिलेगी।
नई परियोजनाओं में बजट सुनिश्चितता पर जोर
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सभी नई परियोजनाओं के लिए 25 से 30 प्रतिशत बजट राशि का प्रावधान पहले से करना चाहिए, ताकि विकास कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास बिना उचित धन आवंटन के किया गया, जिससे वे अधूरी रह गईं। वर्तमान सरकार उन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं।
एमडीआर परियोजनाओं के लिए सीआरएफ सहायता
मंत्री ने कहा कि मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्रीय सड़क फंड (सीआरएफ) के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वे दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर सड़क परियोजनाओं के लिए और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने हाल ही में लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सहयोग दिया है।
ऊना में रिंग रोड का प्रस्ताव
ऊना शहर में यातायात कंजेशन कम करने के लिए रिंग रोड के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे ऊना शहर में यातायात का दबाव कम होगा।
नगर निगम बनाने पर चर्चा
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऊना नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वे जल्द ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मिलकर हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और स्वच्छता पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऊना में 2070 मकानों की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए लाभार्थियों को लगभग 35 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। इससे जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।
विकास कार्यों की जानकारी
ऊना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के तहत 19 सड़कों पर काम चल रहा है, जिसमें 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड के तहत करीब 115 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं।
सड़क मरम्मत की अवधि में कमी
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायत मुख्यालयों को जाने वाली सड़कों की मरम्मत की अवधि को 6 वर्षों से घटाकर 3-4 वर्ष की जाए। इसके अलावा, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
समयबद्धता का ध्यान
विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्रीय सड़क फंड के तहत स्वीकृत योजनाओं में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें और उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं का 80-85 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि जनता को जल्दी ही समर्पित किया जा सके।
