शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में चल रहे अवैध मस्जिद विवाद पर स्पष्ट किया कि प्रदेश में जहां भी मस्जिदों का अवैध निर्माण हुआ है, वहां कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और इस मसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से हल किया जाना चाहिए।
संजौली और मंडी में मुस्लिम समुदाय ने दिखाई सहमति
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि संजौली और मंडी में मुस्लिम समुदाय स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार है। मंडी में मुस्लिम समुदाय ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है।
बातचीत से हल निकलेगा: मंत्री
मीडिया से बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा, “हम सभी का सम्मान करते हैं और बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम हमेशा समाधान के लिए वार्ता को तैयार हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने सहमति जताई कि प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हिंदू समाज के साथ भी चर्चा की जाएगी, और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए हर समस्या का हल निकाला जाएगा।
सुक्खू सरकार का शांतिपूर्ण समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा उठाए गए कदमों और विक्रमादित्य सिंह के बयानों से यह स्पष्ट है कि सरकार इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर दे रही है, ताकि प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रहे।
