न्यूज़ फ्लिक्स भारत। भारत में ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी औऱ प्रबंधन के लिए रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की मांग को लेकर देश की सुप्रीम अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दाखिल की है.
बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों की अपेक्षा में ओटीटी पर रिलीज होने वाला कटेंट सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरता है. जिससे ओटीटी पर उचित चेतावनी के बिना ही नशीले प्रदार्थों के सेवन, अश्लील दृश्यों और हानिकारक सामाग्री में बढ़ोतरी हुई है.
पिटीशन में कहा गया है कि आईटी कानून 2021 बनने के बाद भी इसका कोई असर ओटीटी कंटेंट पर नहीं पड़ा है. ये प्लेटफॉर्म बिना किसी जांच के कंट्रोवर्शियल कटेंट डालते रहते है. जिसका नेशनल सिक्योरिटी और दर्शकों पर असर पड़ता है.
