न्यूज़ फ्लिक्स भारत। जीएसटी काउंसिल की बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक पर देश की जनता की निगाहें लगी हुई थी. ऐसा इसलिए है क्योकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से दो हजार रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भूगतान एग्रीगेटर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने को लेकर होने वाले एलान पर जनता की नज़र थी. बता दें कि फिलहाल इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, 54वीं जीएसटी की बैठक में छोटे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका हैं. बता दें 2000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन से होने वाली आय पर पेमेंट एग्रीगेट पर ये टैक्स लगाने की चर्चा की गई, लेकिन अभी तक इस पर को निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है. अब इस कमेटी विचार करने के बाद काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगी.
वहीं, आम आदमी पार्टी नें इस प्रस्ताव के विरोध का एलान किया था. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी जीएसटी काउंसिल के दौरान दो प्रस्तावों का विरोध करेगी. एक शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली ग्रांट और दूसरा 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर लगने वाला जीएसटी.
