उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया है।
अखिलेश यादव का BJP पर निशाना
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नीति की आलोचना करते हुए कहा कि BJP सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास कर रही है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, “हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने जेल तुम्हारा घर है, अगर हुए बेगाने!” उन्होंने BJP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यह नीति सरकार की चरणों में पड़े रहनेवाले चारणों को पैदा करने का प्रयास है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि यह नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के उद्देश्य से लाई गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार अपनी झूठी प्रशंसा करने वालों को जनता के पैसे से पुरस्कृत करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता की समस्याएं उठाने वालों को जेल भेजने या उम्रकैद की सजा देने की योजना बना रही है। कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने इसे अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार डिजिटल मीडिया को भी चुप कराने की साजिश कर रही है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कब्जा कर रखा है।
विपक्ष का संकल्प
विपक्ष ने एकजुट होकर BJP की इस नई नीति का पुरजोर विरोध करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि यह नीति लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के खिलाफ है और जनता की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है।
