हिमाचल प्रदेश में 96 ई-बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए नाबार्ड ने 110 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नाबार्ड ने 53 प्रोजेक्टों के तहत ई-बस चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऋण की यह राशि मंजूर की है। इसके लिए एचआरटीसी की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था जिसके बाद योजना विभाग ने नाबार्ड से इसकी फंडिंग का मामला उठाया।
नाबार्ड ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मंजूर किया है। योजना विभाग ने ऋण के स्वीकृत किए जाने की प्रति परिवहन विभाग को भेज दी है और इसकी प्रशासनिक अप्रूवल देने को कहा है। ऐसे में अब नाबार्ड की तरफ से मंजूर किए गए ऋण को परिवहन विभाग को 2 वर्ष के भीतर खर्च करना होगा यानी नाबार्ड ने परिवहन विभाग को इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी बनाया है।
उल्लेखनीय है कि एचआरटीसी इस समय निगम 80 ई-बसें चला रहा है। इसके अलावा निगम जल्द 325 नई ई-बसें खरीदने जा रहा है। ऐसे में इन बसों की चार्जिंग के लिए एचआरटीसी ने 96 नए ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने संबंधी प्रस्ताव सरकार को भेजा था।
