केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और सैलरी-पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए सरकार ने पहले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है ताकि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। आयोग को सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, रिटायरमेंट पेंशन और अन्य वित्तीय मामलों में सिफारिशें देनी हैं। सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के बाद सरकार आमतौर पर 3 से 6 महीने में निर्णय लेती है। इसके आधार पर अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की शुरुआत में लागू होने की बजाय 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सैलरी-पेंशन की नई राशि और फंडिंग का अंतिम फैसला होगा। कर्मचारियों की निगाहें अब इसी तारीख पर टिकी हैं।
