प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर के किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 14,000 करोड़ रुपये के बजट से 7 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है।
किसानों के लिए घोषित 7 बड़ी योजनाएं:
- फसल विज्ञान और पोषण योजना: 3,979 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य खाद्य और पोषण को बढ़ावा देना है।
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन: 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
- कृषि शिक्षा और प्रबंधन: इस कार्यक्रम के तहत 2,292 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाया जा सके।
- टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य: पशुधन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।
- बागवानी विकास योजना: बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
- कृषि विज्ञान केंद्र: कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- गुजरात के साणंद में 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन किया जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार और मोबाइल फोन में उपयोग की जाएंगी।
- मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। 18,036 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना 2028-29 तक पूरी होगी और इसके निर्माण के दौरान लगभग 102 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होगा।
इन सभी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास और किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
