हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से एफिलिएशन की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची जारी कर दी है।
इन स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पैटर्न अपनाने के लिए 26 फरवरी 2026 तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एफिलिएशन प्रक्रिया के तहत विद्यालयों को आधारभूत ढांचे का उन्नयन, शिक्षकों का प्रशिक्षण और सीबीएसई मानकों के अनुरूप नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे JEE, NEET और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरदराज़ के छात्रों के लिए यह कदम बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक प्रक्रिया पूरी न करने वाले स्कूलों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।
















